नवी दिल्ली, २८ नोव्हेंबर २०२५: जगभरात भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू असताना एम्पॉवर इंडियाच्या नवीन संशोधनामधून ठोस व पुरावा-आधारित चित्र दिसून येते. विशेष समूहाच्या नवीन विश्लेषणामधून निदर्शनास येते की, ७० टक्के गिग कामगारांची कुटुंबं आता उच्च वापरण्यायोग्य उत्पन्नाची मागणी करतात, ज्यामध्ये अंदाजित उत्पन्नाचे मॉडेल्स व सातत्यपूर्ण कामाच्या संधींना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. हे विश्लेषण मोठ्या कंपन्या कामगार कल्याण सुधारण्याला महत्त्व देत नाहीत, या बाबीचे खंडन करते.
अनिश्चित स्थितींना पाठिंबा देण्याऐवजी भारतातील सर्वात मोठ्या रिटेल व ई-कॉमर्स कंपन्या गिग कामगारांना औपचारिक करण्याला गती देत आहेत, तसेच त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या कामगार संहितेला आकार देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अॅमेझॉन, डेलिव्हरी, रिलायन्स रिटेल यांसारखे प्लॅटफॉर्म्स पारदर्शक उत्पन्न, तंत्रज्ञान-सक्षम सुरक्षा यंत्रणा, सामाजिक सुरक्षा आराखड्यांसोबत एकीकरण आणि संरचित करिअर गतीशीलतेच्या माध्यमातून या परिवर्तनाला गती देत आहेत.
एम्पॉवर इंडियाचे डायरेक्टर जनरल के. गिरी म्हणाले, ”भारतातील गिग अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत, जेथे मोठ्या स्वदेशी व जागतिक कंपन्या कर्मचाऱ्यांप्रती गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य देत आहेत, स्थिरता व संरक्षण एकत्र उपयुक्त ठरतील असे भविष्य घडवत आहेत. या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणाऱ्या जागतिक संघटनांना भारताच्या वास्तविकतेबाबत, तसेच ते दावा करणाऱ्या कर्मचारी कल्याणाकडे भारत दुर्लक्ष करण्याबाबत गैरसमज झाला आहे. आमच्या संशोधनामधून निदर्शनास येते की अॅमेझॉन, डेलिव्हरी व रिलायन्स रिटेल यांसारख्या कंपन्या सुरक्षित कामाचे ठिकाण, पारदर्शक उत्पन्न संरचना आणि वास्तविक गतीशीलता डिझाइन करत आहेत. यामधून कामगारांना प्राधान्य देणारे जबाबदार धोरण निदर्शनास येते आणि भारतात ते मोठ्या प्रमाणात घडत आहे.”
सुरक्षितता, सर्वसमावेशकता, योग्य वेतन आणि सामाजिक संरक्षण वाढत आहे
एम्पॉवर इंडियाच्या संशोधनामधून परिसंस्थेमध्ये स्पष्ट सुधारणा होत असल्याचे दिसून येते:
• ई-श्रम आणि नियोक्ता-आधारित विमा अशा सामाजिक संरक्षण यंत्रणांसोबत प्रबळ सहयोग.
• सुरक्षितता उपाययोजनांमध्ये वाढ आणि स्थिर पर्यायांमुळे महिलांचा सहभाग वाढला आहे.
• कौशल्ये व गतीशीलता मार्गांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता, उदाहरणार्थ, डेलिव्हरी प्रशिक्षण व संरचित उत्पन्न संधींमध्ये सतत गुंतवणूक करत आहे.
• अॅमेझॉनच्या प्रोजेक्ट आश्रय सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून सुरक्षितता व स्वास्थ्यामध्ये अधिक सुधारणा.
या सुधारणांमुळे भारतातील गिग कामकाज पद्धती असुरक्षित किंवा शोषणदायी असल्याच्या दाव्यांना आव्हान करण्यात आले आहे.
पुढील वाटचाल: अडथळे नाही, तर प्रबळ सहयोग
भारतात व्यापारी संस्था, धोरणकर्ते आणि मोठ्या कंपन्या यांच्यामध्ये उत्तम समन्वय असणे महत्त्वपूर्ण आहे. हा समन्वय असेल तरच भारतीय कामगार संहितेची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यास सहकार्य मिळेल. भारतातील मॉडेल स्थिरता व संरक्षणाला एकत्र करणाऱ्या प्रमुख नियोक्त्यांच्या प्रत्यक्ष नाविन्यतांनुसार डिझाइन करण्यात आले आहे. या कंपन्यांनी आधीच लाखो एमएसएमईंना डिजिटली सक्षम केले आहे, लाखो अर्ध-वेळ व तात्पुरते रोजगार निर्माण केले आहेत आणि गिग कर्मचारीवर्गाला अपेक्षित उत्पन्न संधी दिल्या आहेत, जेथे गिग कामगारसंख्या २०३० पर्यंत २३.५ दशलक्षपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
सहयोगात्मक दृष्टिकोनामुळे नियमांचे पालन होण्यास मदत होऊ शकते, कामगारांना मोठ्या प्रमाणात फायदे मिळू शकतात आणि वास्तविकत: धोरणामध्ये चांगली सुधारणा होऊ शकते. भारतातील अनुभवामधून निदर्शनास येते की बाह्य घटकांनी स्थानिक गरजांप्रती चुकीचा आराखडा न लादता प्लॅटफॉर्म्स, नियामक व कामगारांनी सहयोगाने उपाययोजना केल्या पाहिजेत, तरच गिग कामगारांचे अधिक कल्याण होईल. गिग कामकाज पद्धतीमध्ये डेटा, पुरावा आणि भारतातील अद्वितीय वास्तविकतेबाबत चर्चा झाली पाहिजे, ज्यावर बाहेरील घटकांचा प्रभाव असू नये. व्यापारी संघटनांचे जागतिक मोहिम राबवण्याचे प्रयत्न गिग कामगारांच्या जीवनावर अनावश्यक विसंगती निर्माण करू शकतात, जे अयोग्य असण्यासोबत त्याचे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात.