निर्यातीत ३१.५ टक्के वाढ, पायाभूत सुविधांच्या कामातील संथ गतीमुळे देशांतर्गत मागणीत ७ टक्के घट
नवी दिल्ली, मे २०२६: इंडियन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयसीईएमए)ने आज जाहीर केले की, इंडियन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट (सीई) उद्योगाच्या एकूण विक्रीत आर्थिक वर्ष २०२५–२६ दरम्यान जवळपास २ टक्के घट झाली आहे. एकूण विक्री आर्थिक वर्ष २०२५ मधील १,४०,१९१ युनिट्सवरून कमी होऊन १,३६,९९५ युनिट्सवर आली आहे. पायाभूत सुविधांची संथ अंमलबजावणी आणि प्रकल्पांना होणारा विलंब यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत तात्पुरती आव्हाने असूनही निर्यातीतील ३२ टक्क्यांच्या प्रबळ वाढीमुळे हा उद्योग टिकून राहिला आहे. भारत आजही जगातील तिसरी सर्वात मोठी बांधकाम उपकरण बाजारपेठ आहे. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये या क्षेत्राचे मूल्य १० बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतके अंदाजित होते, जे ८.३ टक्के सीएजीआर दराने वाढून २०३० पर्यंत १४.७६ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
आयसीईएमएचे अध्यक्ष आणि जेसीबी इंडिया लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. दीपक शेट्टी म्हणाले, “आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये झालेली किंचित घट ही उद्योगातील कोणत्याही रचनात्मक कमकुवतपणापेक्षा प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांच्या कामांच्या संथ गतीमुळे झाली आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सरकारचे भांडवली खर्च वाटप ऐतिहासिक उच्च पातळीवर असले तरी, प्रकल्प अंमलबजावणीतील विलंब, जमीन संपादनातील आव्हाने आणि संथ वितरण चक्रांमुळे या वर्षी उपकरणांच्या मागणीवर परिणाम झाला. तसेच, निर्यातीतील ३२ टक्के वाढीमधून उद्योगाची स्थिरता दिसून आली आहे, ज्यामधून भारतीय बनावटीच्या बांधकाम उपकरणांची वाढती जागतिक स्पर्धात्मकता निदर्शनास येते. भारताने सातत्यपूर्ण पायाभूत सुविधा विकासावर लक्ष केंद्रित केले असल्यामुळे आम्ही उद्योगाच्या दीर्घकालीन वाढीबाबत आशावादी आहोत.”
कामगिरीची ठळक वैशिष्ट्ये – आर्थिक वर्ष २०२६
• एकूण उपकरण विक्री: १,३६,९९५ युनिट्स, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तुलनेत जवळपास २ टक्के घट झाली.
• देशांतर्गत मागणी (नॉन-ओईएम निर्यात वगळता): बहुतेक उपकरण श्रेणींमध्ये वार्षिक जवळपास ७ टक्के घट नोंदवण्यात आली.
• निर्यात: प्रमुख उपकरण श्रेणींमध्ये विक्रम प्रस्थापित करत जवळपास ३२ टक्के प्रबळ वाढ नोंदवली.
• आयात: यामध्ये जवळपास १७ टक्के वाढ झाली, प्रामुख्याने अर्थमूव्हिंग, मटेरियल हँडलिंग आणि काँक्रीट इक्विपमेंटच्या क्षेत्रात ही वाढ दिसून आली.
• देशांतर्गत उत्पादन क्षमता: भारतात विकल्या जाणाऱ्या ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उपकरणांचे उत्पादन देशांतर्गत सुरू राहिले.
क्षेत्रनिहाय कामगिरी
अर्थमूव्हिंग इक्विपमेंटने ९७,२३६ युनिट्ससह (वार्षिक जवळपास २ टक्के घट) बाजारपेठेतील आपला जवळपास ७१ टक्के हिस्सा कायम राखला आहे. मटेरियल हँडलिंग इक्विपमेंटमध्ये १५,२९० युनिट्सची नोंद झाली (वार्षिक जवळपास १० टक्के घट). काँक्रीट इक्विपमेंट १४,४८६ युनिट्ससह स्थिर राहिले ( वार्षिक ०.०९ टक्क्यांहून अधिक वाढ). रस्ते बांधकाम उपकरणांनी ७,४४५ युनिट्ससह जवळपास ६.३ टक्क्यांची सकारात्मक वाढ नोंद केली, तर मटेरियल प्रोसेसिंग इक्विपमेंटमध्ये २,५३८ युनिट्ससह जवळपास १.२ टक्क्यांची माफक वाढ झाली.
आयसीईएमएचे नवनियुक्त अध्यक्ष आणि विर्टगन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. रमेश पालगिरी म्हणाले, “प्रकल्प अंमलबजावणीतील संथ गती आणि पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे उद्भवलेल्या तात्पुरत्या आव्हानांनंतरही भारतातील बांधकाम उपकरण उद्योग स्थिर राहिला आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढीवर सरकारच्या असलेल्या लक्षामुळे उद्योगाची दीर्घकालीन स्थिती प्रबळ आहे. प्रकल्पांची वेळेवर मंजुरी, प्रत्यक्ष कामांचा वेग आणि अंमलबजावणीतील सुधारित कार्यक्षमता भविष्यात उद्योगाचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.”
पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीतील संथ गतीचा देशांतर्गत मागणीवर परिणाम
देशांतर्गत मागणीवर अनेक प्रतिकूल घटकांचा एकत्रित परिणाम झाला: जमीन संपादनातील विलंब आणि कमी नवीन प्रकल्पांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणी उपक्रम सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला. जल जीवन मिशन (जेजेएम) अंतर्गत निधी वितरणात घट झाल्याने मिनी एक्साव्हेटरच्या मागणीवर परिणाम झाला. कंत्राटदारांच्या पेमेंटमधील विलंबामुळे पायाभूत सुविधांच्या परिसंस्थेतील रोख सुलभतेवर दबाव आला. जानेवारी २०२५ पासून सीईव्ही स्टेज ५ उत्सर्जन मानकांच्या अंमलबजावणीमुळे उपकरणांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या उत्तरार्धात कच्च्या तेलाच्या आणि बिटुमेनच्या (डांबर) वाढत्या किमतींमुळे जागतिक कमोडिटी महागाईचा अतिरिक्त ताण पडला.
आयसीईएमएचे उपाध्यक्ष आणि केस कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे भारत व सार्कमधील व्यवस्थापकीय संचालक श्री. शलभ चतुर्वेदी म्हणाले, “काही विशिष्ट क्षेत्रांमधील प्रकल्पांची संथ अंमलबजावणी आणि पायाभूत सुविधांच्या कामातील मंदावलेली गती यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ हे बांधकाम उपकरण उद्योगासाठी तात्पुरत्या मंदीचे वर्ष ठरले आहे. महामार्ग बांधणीतील घट, प्रकल्पांच्या मंजुरीतील विलंब आणि जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीतील मंदी यामुळे या वर्षी उपकरणांच्या मागणीवर परिणाम झाला. तरीही, उद्योग स्थिर असून दीर्घकालीन संधींबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासाचा प्रवास प्रबळ आहे. प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी आणि कंत्राटदारांना सुधारित आर्थिक पाठबळ या क्षेत्रातील वाढीचा वेग पुन्हा मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.”
प्रबळ निर्यात वाढीमुळे भारताच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेचे सक्षमीकरण
देशांतर्गत आव्हाने असूनही निर्यात हा वाढीचा प्रमुख चालक म्हणून समोर आला आहे. बहुतांश उपकरण श्रेणींमध्ये आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तुलनेत ३२ टक्क्यांची प्रभावी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यामधून सुधारित दर्जा, स्पर्धात्मक किंमत आणि प्रगत उत्पादन क्षमतांमुळे भारतीय बनावटीच्या बांधकाम उपकरणांची जागतिक स्तरावर वाढती स्वीकृती दिसून येते. सीईव्ही स्टेज ५ उत्सर्जन मानकांच्या अंमलबजावणीमुळे भारत जागतिक नियामक मानकांशी अधिक सुसंगत झाला आहे, यामुळे विकसित बाजारपेठांमध्ये निर्यातीच्या संधी अधिक दृढ झाल्या आहेत.
आयसीईएमए इंडस्ट्री अॅनालिसिस अँड इनसाइट्स पॅनेलचे संयोजक आणि लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेडचे कार्यकारी उपाध्यक्ष व कन्स्ट्रक्शन अँड मायनिंग मशिनरी व्यवसायाचे प्रमुख श्री. विवेक हजेला म्हणाले, “आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये झालेली प्रबळ निर्यात वाढ जागतिक बाजारपेठेत भारतीय बांधकाम उपकरणांची वाढती स्पर्धात्मकता आणि स्वीकृती निदर्शनास आणते. उद्योगाची पायाभूत स्थिती मजबूत असून सध्याची मंदी मागणीच्या क्षमतेपेक्षा प्रामुख्याने प्रकल्प अंमलबजावणीशी संबंधित आव्हानांमुळे आहे. पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी वेग घेईल, प्रकल्प पूर्ण होण्याचे प्रमाण सुधारेल आणि नवीन प्रकल्प देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, तसा हा उद्योग पुन्हा एकदा प्रबळ वाढीच्या मार्गावर परतण्यासाठी सज्ज आहे.”
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७: बांधकाम उपकरण उत्पादनासाठी एक मैलाचा दगड
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ या उद्योगासाठी परिवर्तनीय टप्पा ठरला आहे. कन्स्ट्रक्शन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट (सीआयई) क्षेत्रासाठी समर्पित प्रोत्साहन योजना जाहीर करून सरकारने आयसीईएमची प्रलंबित मागणी पूर्ण केली आहे. यामुळे उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन, ऑटोमेशन आणि प्रिसिजन इंजिनिअरिंगला पाठिंबा मिळेल. ही योजना हायड्रोलिक्स, इंजिन, ट्रान्समिशन सिस्टम आणि अंडरकॅरेज पार्ट्स यांसारख्या महत्त्वपूर्ण घटकांच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना देईल, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबन कमी होईल, प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये सार्वजनिक भांडवली खर्चात १२.२ लाख कोटी रूपयांपर्यंत केलेली वाढ, तसेच समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर, सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर, २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग आणि कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम यामुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळेल आणि सर्व श्रेणींमधील उपकरणांच्या मागणीला प्रत्यक्ष फायदा होईल.