बेंगळुरू : व्हिसा प्रक्रिया अधिक कडक होत असताना तसेच आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर अधिक गुंतागुंतीचे बनत असताना, भारतीय व्यावसायिक जागतिक कारकीर्द घडवण्याची पद्धत बदलत आहेत. इंडिडच्या जागतिक कारकीर्द, कार्यपद्धती तसेच मनुष्यबळ हालचालींवरील ताज्या अहवालानुसार, तात्काळ परदेशगमन करण्याऐवजी कौशल्यवृद्धी, आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांतील सहभाग तसेच दूरस्थ स्वरूपातील संधींच्या माध्यमातून देशांतूनच जागतिक अनुभव मिळवण्यावर अधिक भर दिला जात आहे.
जागतिक प्रतिभा प्रवाहांमध्ये भारताची भूमिका अद्यापही महत्त्वपूर्ण आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या मे २०२५ मधील आकडेवारीनुसार, जगातील सर्वाधिक परदेशस्थ भारतीय लोकसंख्या भारताची असून सुमारे ३५.४ दशलक्ष अनिवासी भारतीय तसेच भारतीय वंशाचे नागरिक विविध देशांत वास्तव्यास आहेत. अमेरिकेतील स्थलांतरविषयक माहितीनुसार बहुसंख्य तांत्रिक कार्यपरवाने भारतीय नागरिकांना दिले जात असून, त्यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान तसेच व्यावसायिक मनुष्यबळात भारताचे स्थान अधिक दृढ झाले आहे.
अहवालानुसार सध्या ६१ टक्के भारतीय कर्मचारी परदेशात स्थायिक होण्याऐवजी जागतिक स्तरावरील दूरस्थ भूमिका शोधण्यास प्राधान्य देत आहेत. त्याच वेळी ४९ टक्के कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की अपेक्षित व्हिसा मार्ग उपलब्ध नसेल, तर ते देशांतूनच कार्यरत राहतील. तरीही महत्त्वाकांक्षा कायम असून ४४ टक्के जण आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीस महत्त्व देत आहेत. काहींच्या मते जागतिक कारकीर्द पूर्णपणे देशांतूनच घडवता येऊ शकते, मात्र ५१ टक्के जणांचे म्हणणे आहे की परदेशात काम करण्याचे काही लाभ स्थानिक स्तरावर, विशेषतः कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, सहज मिळत नाहीत.
इंडिड इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक साशी कुमार यांच्या मते जागतिक कारकीर्दीचे आकर्षण कमी झालेले नसून त्याची रचना बदलली आहे. पूर्वी ‘आधी स्थलांतर, नंतर उभारणी’ असा दृष्टिकोन होता; आता ‘आधी तयारी, मग स्थलांतर — किंवा स्थलांतर टाळणे’ असा कल वाढत आहे. कौशल्ये, अनुभव तसेच आंतरराष्ट्रीय संपर्क हे भौगोलिक बदलांपूर्वीच विकसित केले जात आहेत.
अभ्यासातून स्पष्ट होते की देशांतूनच आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांवर कार्य करणे हा जागतिक अनुभव मिळवण्याचा सर्वाधिक पसंतीचा मार्ग ठरत आहे. अल्पकालीन परदेशी नियुक्त्या किंवा विदेशातील शिक्षणापेक्षा या पद्धतीला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. परिणामी स्थानापेक्षा कौशल्याधारित व प्रकल्प-केंद्रित जागतिक कारकीर्दीकडे झुकाव वाढत आहे. सुमारे ३९ टक्के कर्मचारी कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम तसेच आंतरराष्ट्रीय संपर्कविस्ताराच्या माध्यमातून जागतिक संधींसाठी सक्रिय तयारी करत आहेत.
या बदलांचा नियोक्त्यांवरही परिणाम होत आहे. जवळपास ४७ टक्के नियोक्त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या अमेरिकेतील कार्यसंघ मोठ्या प्रमाणावर व्हिसा-आधारित मनुष्यबळावर अवलंबून असल्याने धोरणांतील बदल त्यांच्यासाठी संवेदनशील ठरत आहेत.
सर्वाधिक फटका एंट्री-लेव्हल स्तरावरील भरतीला बसत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ५५ टक्के नियोक्त्यांच्या मते एंट्री-लेव्हल नोकऱ्या प्रभावित होत असून, भविष्यातील कुशल मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत चिंता वाढत आहे.
काही कुशल भारतीय व्यावसायिक आता पर्यायी गंतव्यस्थाने निवडत असल्याचे निरीक्षणही अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. यामध्ये कॅनडा, युनायटेड किंगडम तसेच युरोपमधील काही देशांचा समावेश आहे. विशेषतः जर्मनी हे अमेरिकेबाहेरील सर्वाधिक पसंतीचे गंतव्यस्थान म्हणून पुढे येत असून, मध्य पूर्व आणि सिंगापूर यांनाही पर्याय म्हणून महत्त्व दिले जात आहे.
व्हिसा नियमांतील अनिश्चिततेमुळे संस्थांतर्गत ताण वाढत असल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ४१ टक्के कर्मचारी परदेशी बदलीची शक्यता वाढल्यास कंपनी बदलण्याचा विचार करतील, असे सांगतात. त्यामुळे दीर्घकालीन अनिश्चितता कर्मचारी टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने मोठे आव्हान ठरत आहे.