१० लाखांहून अधिक मुलांना शिक्षणाचे अधिक चांगले परिणाम मिळवून देण्यासाठी राज्यात ४२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक
माननीय श्री. रणजीत सिंग देओल (आयएएस, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण आणि क्रिडा विभाग, महाराष्ट्र) यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या कार्यक्रमामध्ये तज्ज्ञांनी एकत्र येत सरकारी शाळांतील शिक्षणाला AI मुळे कसे बळ मिळू शकेल याबाबत विचारविनिमय केला.
१० मार्च २०२६: संपर्क फाउंडेशनद्वारे आज मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे ‘AI फॉर एज्युकेशन इम्पॅक्ट’ महाराष्ट्र राज्य कृती संवादचा शुभारंभ करण्यात आला. माननीय प्रधान सचिव श्री. रणजीत सिंग देओल (आयएएस, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र) यांच्याद्वारे या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले, व या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भारतभरातील शिक्षण आयुक्त, जिल्हा कार्यक्रम प्रमुख, क्लासरूम प्रॅक्टिशनर्स आणि AI विषयातील विचारवंत एकत्र जमले.
प्रश्न असा आहे की: आता भारताने ९५ टक्के प्राथमिक शाळेतील प्रवेश साध्य केले असताना व शाळांसाठीच्या पायाभूत सोयीसुविधा व्यापक प्रमाणात उभारल्या असताना, अजूनही मुले वाचन किंवा प्राथमिक गणित न येता शाळेतून बाहेर का पडत आहे – अखेर कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे चित्र बदलू शकेल का? AI च्या गाजावाजापलीकडे जात या संवादामध्ये शिक्षकांच्या जागी AI ला आणण्याऐवजी त्यांच्या कौशल्याला पाठबळ देण्याचा दृष्टिकोन बाळगत शिक्षणाच्या परिणामांमध्ये अर्थपूर्ण सुधारणा कशा आणता येईल, यावर भर दिला गेला. राष्ट्रीय पातळीवर आखलेल्या ध्येयाला राज्यस्तरावर कृतीमध्ये उतरविणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये तीन परिसंवाद घेण्यात आले, ज्यात शिक्षणाशी संबंधित निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष चालू वेळात AI ची भूमिका आणि याचा भारतातील मुलांसाठी काय अर्थ होतो, या गोष्टींचा वेध घेण्यात आला.
संपर्क फाउंडेशनचे संस्थापक आणि अध्यक्ष श्री. विनीत नायर म्हणाले, “वीस वर्षांपूर्वी आम्ही एक साधीशी कल्पना घेऊन सुरुवात केली: सरकारी शाळेतील प्रत्येक मुलाला सर्वोत्तम खासगी शाळेच्याच दर्जाचे शिक्षण मिळविण्याचा हक्क आहे. AI हा या कल्पनेतील अडथळा नव्हे तर याच विचाराची गांभीर्याने केलेली अभिव्यक्ती आहे. AI ने मुलांच्या पुढ्यात नव्हे तर शिक्षकांच्या मागून काम करणे व शिकण्याच्या प्रक्रियेचे वैयक्तिकरण करणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे, राज्य सरकारांबरोबरचा आमचा सहयोग अधिक सखोल बनत जात असताना, जिथे कुतूहल बहरेल आणि शिक्षणाच्या परिणामामध्ये अर्थपूर्ण सुधारणा होतील असे वर्ग निर्माण करण्याचे आमचे उद्दीष्ट आहे.”
तंत्रज्ञान सुसज्ज शिक्षणाच्या क्षेत्रात पायाभूत काम करणारी संपर्क फाउंडेशन आपली २० वर्षे पूर्ण करत असतानाच शिक्षणात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या आपल्या प्रयत्नांचा विस्तारही या संस्थेतर्फे केला जात आहे, ज्यात निव्वळ महाराष्ट्राने केलेल्या ४२ कोटींच्या लक्षणीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कार्यविस्ताराचा समावेश आहे. राज्यामध्ये फाउंडेशन आधीच १० लाखांहून अधिक मुलांपर्यंत पोहोचली आहे व १६,००० सरकारी शाळांतील ५०,००० हून अधिक शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आहे. संस्थेने १७,००० स्मार्ट क्लासरूम्स स्थापन केले आहेत आणि शिक्षण व शिकण्याच्या अनुभवांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणखी १५,००० क्लासरूम्स निर्माण करण्याची योजना आहे.
प्रधान सचिव आयएएस श्री. रणजित सिंह देओल पुढे म्हणाले, “अध्यापन पद्धतींसोबत योग्य रीतीने सांगड घातल्यास, एआय (Al) हे प्रगतीचा वेग अनेक पटीने वाढवणारे साधन ठरू शकते. प्रबळ डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण देण्याचे आमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी एआय बजावू शकणाऱ्या परिवर्तनात्मक भूमिकेचे महाराष्ट्र राज्य स्वागत करते. आम्ही शिक्षण प्रवासात हा सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी संपर्क फाउंडेशनने राबवलेले शिक्षक-केंद्रित मॉडेल आणि त्यांच्या भागीदारीतील प्रयत्नांची दखल घेतो.”
AI हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून साधण्यात आलेला संवाद ही संपर्क AI ची कार्यचौकट होती, जी एका पायाभूत आव्हानावर उपाय शोधू पाहते: सरकारी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक जवळ-जवळ ८१ टक्के वेळ प्रशासकीय कामे, अनुपालन व तयारीशी निगडित कामांवर खर्च करतात, ज्यामुळे प्रत्यक्ष शिकवण्याला फक्त १९ टक्के वेळ उरतो. पाठाचे नियोजन, शिक्षण साहित्य क्रमवार लावणे व अहवाल लिहिणे या गोष्टी ऑटोमेटेड करून व संरचित, ऑफलाइन शिक्षणाला प्राधान्य देणारा मल्टिमीडिया मजकूर पुरवत ही कार्यचौकट शिकविण्याचा वेळ थेट परत मिळवून देते.
या कार्यक्रमाने ८०,००० सरकारी शाळांमध्ये विनामूल्य सुरू केल्या जाणार असलेल्या संपर्क फाउंडेशनच्या AI आधारित, रिअल-टाइम क्लासरूम मॉनिटरिंग व गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्मसाठीचा मंचही सिद्ध झाला. यामुळे जिल्हा, ब्लॉक आणि शाळा पातळीवरील शैक्षणिक नेतृत्वाला टीचिंग डेटाचा मागोवा ठेवता येईल, वर्गांतील सहभागावर देखरेख ठेवता येईल व मागे पडणाऱ्या शाळांना आधीच ताकिद देणारी सूचना पाठवता येईल – ज्यायोगे प्रशासनावरील ताण न वाढवता अधिक वेगवान, पुराव्यांवर आधारित निर्णयप्रक्रिया पार पाडणे शक्य होईल.